मोदी सरकार ने आखिरकार घाटे में चल रही एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी चिनार वॉच लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड को बंद करने का निर्णय ले ही लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार अब इन कंपनियों की चल और अचल सम्पत्तियों को अपनी नीतियों के अनुरूप बेचने की कवायद करेगी। घाटे में चल रही एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाच लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड को 427.48 करोड़ रूपए की सहायता दी गई है।
इन कम्पनियों के लगभग एक हजार कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने या एकमुश्त राशि लेकर सेवा से अलग होने के बाद इन्हें बंद किया जाएगा।
इसके अलावा भी मोदी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने देश के कामगारों को असंगठित अर्थव्यवस्था से संगठित अर्थव्यवस्था में शामिल करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएनओ) की सिफारिशों को अपनाने की मंजूरी दी है।
आईएनओ ने गत जून में अपने 104 वें अधिवेशन में इन सिफारिशों को पारित किया था जिसे भारत ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। आईएनओ की इन सिफारिशों को अब संसद में भी पेश किया जाएगा।
आईएनओ की इन सिफारिशों के तहत सदस्य देशों को अपने कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में नौकरी देने की व्यवस्था करने का प्रावधान है। साथ ही संगठित क्षेत्र की नौकरियों को असंगठित क्षेत्र की नौकरियों में तब्दील होने से रोकना और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की रक्षा करना भी है।
