मोदी सरकार ने पाकिस्तान समेत तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पंजीयन शुल्क में भारी कमी करते हुए इसे 15,000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले और भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रहने वाले हिन्दू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों पर यह नया नियम लागू होगा।
हालांकि, इन तीन देशों के अलावा किसी और देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में पंजीयन के लिए 10,000 रुपए देना होगा। अगर वे किसी दूसरे स्थान से वह पंजीयन कराते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए देना होगा।
नागरिकता नियम 2009 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के जरिये ये परिवर्तन किए गए हैं। नये नियमों के अनुसार पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट की गैर-मौजूदगी में उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष भी भारतीय नागरिक के रूप में सत्य निष्ठा की शपथ ले सकेंगे।
गौरतलब है कि 1998 की पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक, पाकिस्तानी हिंदुओं की आबादी करबी 2.5 लाख है। इनमें से अधिकतर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। ऐसे में कई पाकिस्तानी हिंदू अब भारतीय नागरिकता चाहते हैं।
