दस्तक टाइम्स /एजेंसी
इलाहाबाद: शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात करीब 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने शानिवर की छुट्टी होने के बावजूद चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूर्ण सहित जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया।जजों ने प्रइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों की तैनाती बरकरार रखने और उन्हें असिस्टेंट टीचर के रूप में समायोजित करने के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वकीलों की कई दिन तक दलीलें सुनीं। शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर वकीलों ने कहा था कि इनकी नियुक्ति कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ये सभी टीईटी पास नहीं हैं। इसलिए असिस्टेंट टीचर के पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। शिक्षामित्रों की तरफ से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने नियम बनाकर इन्हें समायोजित करने का निर्णय लिया है। इसलिए इनकी नियुक्ति में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। यह भी कहा गया कि शिक्षामित्रों का चयन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव को देखते हुए किया गया था। उनका चयन नियमों के अनुसार किया गया। हालांकि कोर्ट ने इन वकीलों की कोई दलीलें नहीं सुनीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षामित्रों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
