नई दिल्ली : ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश दूसरी बार अव्वल रहा। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान तेलंगाना का है। इसके बाद हरियाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान का स्थान है। पहले साल की रैंकिंग में केवल सात राज्यों ने ही सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को 50 प्रतिशत से ज्यादा लागू किया था। दूसरी बार में 18 राज्यों ने ऐसा किया और इसबार 21 राज्य इस सूची में हैं। पिछले बजट में सरकार ने 372 ऐसे ऐक्शन पॉइंट निर्धारित किए थे जिन्हें राज्यों को मिशन मोड से पूरा करना था।
2016 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही टॉप पर रहे थे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्यों के बीच निवेश को आकर्षित करने और बिजनस के माहौल को लेकर स्पर्धा को बढ़ाना है। राज्य सरकारें ईज ऑफ डुइंग बिजनस को सुधारने के लिए मंजूरी के कई चरणों की जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों में कॉन्स्ट्रक्शन परमिट, श्रमिकों का नियमन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचनाओं तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम शामिल है। वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई ईज ऑफ डुइंग बिजनस की लिस्ट में भी भारत की स्थिति सुधरी है। 190 देशों में भारत 100वें स्थान पर रहा।
