हल्द्वानी: समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की करोड़ों की रकम लाभार्थियों के खातों में नहीं भेजी गई है। इसमें बड़ी तादाद में पेंशन का बजट जिलों में ही पड़ा है। सरकार ने ऐसे पेंशनरों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि आधार से न जुड़ने वाले पेंशन लाभार्थियों को भी पेंशन की धनराशि जारी की जाए। 
विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रदेश में करीब छह लाख लाभार्थी हैं। इनमें दस फीसद पेंशनरों को अब तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से इन पेंशनरों को इस वर्ष पेंशन की रकम ही आवंटित नहीं हो पाई है। अकेले वृद्धावस्था पेंशन के लिए चार अरब 37 करोड़ की धनराशि जिलों को भेजी गई थी। इसमें से केवल दो अरब 37 करोड़ की धनराशि ही आवंटित की है।
हालांकि समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि इस रकम में जनवरी में तिमाही पेंशन की धनराशि भी जारी होनी है। आधार से न जुड़ पाने वाले पेंशनरों को अब तक धनराशि नहीं दी जा रही थी। इधर, सरकार ने ऐसे पेंशनरों को राहत देते हुए यह शासनादेश दिया है कि आधार से न जुड़ पाने वाले पेंशनरों को भी इस बार पेंशन की धनराशि दी जाए। अब ऐसे लाभार्थियों को एक और मौका देते हुए कहा है कि उन्हें 31 मार्च तक हर हाल में आधार का नंबर समाज कल्याण अधिकारियों को देना होगा। इसके बाद पेंशन दे पाना मुमकिन नहीं होगा।
समजा कल्याण विभाग के निदेशक मेजर योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार ने आधार से न जुड़ पाने वाले लाभार्थियों को एक और मौका दिया है। इस आदेश के बाद आधार न देने वाले पेंशनरों की वर्तमान और बकाया पेंशन का शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
