बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के अनुसार दो परसेंट सेस (उपकर) लगाया जाएगा, जिसके बाद अब राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। इसमें एक परसेंट सेस सामाजिक सुरक्षा पर वूसला जाएगा और एक परसेंट सड़क सुरक्षा अर्जित आय के लिए वसूला जाएगा। मीटिंग में बताया गया कि इस बार का राजस्व का लक्ष्य 2310 करोड़ रुपए रखा गया है। 2016-17 में यह 1905 करोड़ था।
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नई नीति के तहत दुकानों का आवेदन शुल्क देसी शराब के लिए 22 हजार और विदेशी शराब बिक्री के लिए 25 हजार होगा। इस बार से सरकार शराब की दुकानों पर मिनिमम गारंटी ड्यूटी भी लेगी।
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वहीं देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में शराब की दुकान खुलने और बंद होने का समय दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक होगा। नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होगी।
वहीं एक अन्य फैसले में पिछली सरकार द्वारा गठित की गई आर्थिक अपराध अनुसंधान ईकाई में 15 पद सृजित किए गए।
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मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार तत्पर है। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक सचिवालय में सुबह 10 बजे से हुई।
