देहरादून: उत्तराखंड में 2013 में आए भीषण त्रासदी के पीछे पर्यावरणीय कारणों को जानने के लिए केंद्रीय कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। इस रिपोर्ट में पावर प्रोजेक्ट्स की अधिक संख्या को जिम्मेदार ठहराया गया है। राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष कोर्ट को दिया है जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का आपदा के पीछे कारणों को सिरे से खारिज किया गया है। सरकार ने अब बीजेपी पर केंद्र में पैरवी में सहयोग न करने के आरोप लगाये है। सीएम हरिश रावत के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि केंद्र का रवैया राज्य के प्रति लापरवाह है और राज्य हित में बीजेपी सांसद पैरवी में सहयोग नहीं दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कमिटी के सर्वेक्षण के दौरान राज्य सरकार का पक्ष नहीं सुनने की भी शिकायत की।वहीं बीजेपी ने सरकार के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे मुद्दों से ध्यान भटकने को केंद्र पर आरोप की राजनीति बताया है और साथ ही कमिटी ने जो खामिया देखी है उन्हें राज्य सरकार को देखने की सलाह दी है।
