उत्तराखंड में तीन लाख से ज्यादा किसानों के पास नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड

देहरादून: प्रदेश में वर्तमान में तीन लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं, जिन्हें अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से नहीं जोड़ा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में केसीसी को लेकर हुई बैठक में यह बात सामने आई। इस मौके पर अग्रवाल ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को केसीसी से जोड़ने के लिए पखवाड़ेभर विशेष अभियान चलाया जाए। इस कड़ी में 11 और 12 फरवरी को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों की रूपरेखा तय करेंगे।

केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत सभी किसानों को केसीसी से जोड़ने का निश्चय किया है। केसीसी में ऋण सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई है। साथ ही सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर केसीसी जारी करें। यही नहीं, केसीसी से जोड़ने के लिए 11 जनवरी से विशेष सघन अभियान भी चलाया जाना है। इसी क्रम में केंद्रीय सचिव संजय अग्रवाल ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड में केसीसी की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि राज्य में 879681 किसानों में से अब तक 576539 किसानों को केसीसी जारी हुए हैं।

ये बात भी सामने आई कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में केसीसी की प्रगति 50 फीसद से कम है। सचिव अग्रवाल ने निर्देश दिए कि तीन लाख से ज्यादा शेष रह गए किसानों को केसीसी जारी करने के लिए पूरे पखवाड़े सघन अभियान चलाया जाए। जिन जिलों में इसे जारी करने की रफ्तार कम है, वहां विशेष फोकस किया जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी बैंक शाखाएं ग्राम वार पीएम-किसान लाभार्थियों और केसीसी लाभार्थियों की सूची की तुलना कर ऐसे किसानों की सूची तैयार करेंगे, जिनके केसीसी नहीं बने हैं फिर युद्धस्तर पर केसीसी बनाने का कार्य होगा।

मुख्य कृषि अधिकारियों से कहा गया कि वे पीएम किसान लाभार्थियों, जो कि खेती व पशुपालन कर रहे हैं, उन्हें भी योजना का लाभ दिलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव कृषि आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत विभिन्न विभागों और बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।