वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर सरकार ने सोमवार को इसका संकल्प पत्र जारी कर दिया। कर्मचारियों को एक जुलाई 2016 से दो फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को पेंशन, महंगाई राहत केंद्र के पेंशनरों के समान देय होगा। जानकारों की माने तो सरकार ने यह संकल्प चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर लिया है। संकल्प के साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का आदेश आचार संहिता के दायरे से बाहर हो गया है।
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