उत्तराखण्ड में त्रिवेंद्र सरकार ने कैबिनेट स्तर पर लिये कई अहम फैसले

टिहरी : कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग ने 13 चिन्हित पर्यटक डेस्टिनेशन्स पर मुहर लगाई। इन चिन्हित पर्यटक स्थानों को उनके थीम के अनुसार विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर सीएम रावत ने कहा कि इस वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। कैबिनेट में उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने पर मुहर लगाई गई। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील पर कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक रखी। पानी के ऊपर तैरती बोट पर उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग में पर्यटन को लेकर कई फैसले किये गए हैं। 13 जिले 13 डेस्टिनेशन्स सहित उत्तराखंड सरकार ने 12 अहम प्रस्ताव स्वीकार किये। निआश्रित माहिलाओं को एक लाख तक के लोन की व्यवस्था के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोज योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पिथौरागढ़ जनपद को मुनस्यारी लेजर टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद में चोपता को इको टूरिज्म के लिए, चमोली जनपद के गैरसैंण और औली को नॉलेज डाउन और विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। टिहरी झील को वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में कई और निर्णय लिये गये-
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख का फंड बनाकर तलाकशुदा/परित्याक्ता/एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 प्रतिशत की दर से 1 लाख का सहकारिता लोन, एससी/एसटी/ओबीसी, आरक्षण गणना 1.5 के ऊपर होने पर संख्या 2 मानी जायेगी, उत्तराखंड राज्य अधीन वैयक्तिक सहायक पदोन्नत पदोन्नती नियमावली, अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती वैयक्तिक सेवा नियमावली, भारतीय चिकित्सा परिषद के उत्तराखण्ड में 7 को बढ़ाकर 15 किया गया, मण्डी के माध्यम से फीस छूट को मेथा प्रजाति के पदार्थ को बाहर किया गया, ऐसा दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया, वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें कायाकल्पिंग फ्लोटिंग होटल निर्माण आदि को शामिल किया गया, मेगा इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्री नीति 2015 में संशोधन कर सूची को बढ़ाया गया, रुद्रप्रयाग में वेला कोटेश्वर में ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य जगदगुरू धर्मार्थ चिकित्सालय का संचालन सरकार करेगी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्रय-विक्रय नियमावली में संशोधन पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु संशोधन किया गया, एक बिन्दु को चुनाव आचार संहिता के कारण घोषित नहीं किया गया।