उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेश किया चौथा बजट, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक धनराशि की मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुये योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं—’गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अम्बर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।’ इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। गौरतलब है कि बजट आकार का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था।
बजट में खास
— लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़
— ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़
— केजीएमयू के लिए 919 करोड़
— एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़
— कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़
— राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़
— जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़
— ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
— सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़
— मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़
— अस्पताल स्थापना के लिए 30 करोड़
— इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़
— गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़
— नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा
— 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय बनेगा
— हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित
122 करोड़ से हाई-टेक होगी पुलिस
— पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़,
— पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़
— नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़
— पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़।
— सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़
— यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था।
— अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़। ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़, तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़, वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए।