लखनऊ (दस्तक ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए पुलिस विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 9० करोड़ 83 लाख 64 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि दंगा निरोधक उपकरणों के लिए 691 लाख रुपये से अधिक राशि सुरक्षा उपकरणों के लिए 11.79 लाख रुपये अन्य उपकरणों के लिए 18.11 लाख रुपये प्रदेश के जनपदों को पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रमुख सचिव (गृह) ने बताया कि इसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 2 करोड़ 23 लाख रुपये आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गयी है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के चार महानगरों कानपुर नगर इलाहाबाद लखनऊ एवं गाजियाबाद में जीआईएस जीपीएस उपकरण तथा व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कानपुर नगर को 6 करोड़ 6० लाख रुपये लखनऊ व गाजियाबाद को साढ़े सात-साढ़े सात करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद को 9 करोड़ रुपये पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जा चुके है। प्रमुख सचिव (गृह) ने बताया कि लखनऊ जिले के 7० महत्वपूर्ण चैराहों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए शासन द्वारा 1० करोड़ 52 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है जिसकी स्थापना की कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा कराई जा रही है। शासन द्वारा 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की धनराशि आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए दी गई है। इस धनराशि से प्रशिक्षण उपकरण संस्थाओं के लिए उपकरण आदि क्रय किए गए हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव व सीतापुर में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लार्ज फिल्म प्रोजेक्टर कम्प्यूटर ब्लैक बोर्ड स्क्रीन आदि की खरीद के लिए 1०8 लाख रुपये से अधिक की धनराशि व अन्य जनपदों में प्रशिक्षण कार्य हेतु कम्प्यूटर व लार्ज फिल्म प्रोजेक्टर आदि की खरीद के लिए 119 लाख रुपये की धनराशि दी गई है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो सके और जवानों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके।
