लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने बिजली संकट दूर करने के लिए 660 मेगावाट के तीन पावर प्लांटों की स्थापना, लोहिया संस्थान और कालेज के मर्जर, राज्य में अनुपयोगी पदों को समाप्त करना, उन्नाव में गंगा के पास औद्योगिक विकास का प्रस्ताव और इटावा में बंद पड़ी कताई मिल की जमीन आवास विकास परिषद को देने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा परियोजना की स्थापना हेतु 03 ग्रामों- शंकरपुर सराय, मनभौना तथा कन्हवापुर की कुल 1100.562 एकड़ निजी भूमि के काश्तकारों से भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए, प्रभावित काश्तकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता ‘एक्सग्रेसिया’ वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन मंत्रीपरिषद ने प्रदान कर दिया है। हरदुआगंज तापीय विस्तार (2’250 मेगावॉट) परियोजना की संशोधित लागत 3168.36 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं राजकीय क्षेत्र में उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन पनकी तापीय विस्तार परियोजना 1.660 मेगावॉट को लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। लखनऊ के डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल, विभाग एवं समस्त परिसंपत्तियों को आपस में विलय करते हुए एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने दान स्वीकरण प्रक्रिया नियमावली, 1987 तृतीय संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के रूप में नामान्तरित करने एवं उसके अंतर्गत दो उपमिशन अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (द्वितीय) अध्यादेश-2014 के प्रारूप और उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 में संशोधन किए जाने के लिए उप्र मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश-2014 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। उ.प्र. उद्योग सेवा नियमावली, 2014 (उ.प्र. इण्डस्ट्रीज सर्विस रूल्स, 2014) को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है।
