लखनऊ। प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अन्तर्गत शिकायतों को दर्ज किया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत कर्ता को वास्तविक प्रगति से अवगत कराया जाए। श्रीमती जायसवाल गुरूवार को यहां राजस्व परिषद के सभागार में अपर जिलाधिकारियों की कार्यशाला एवं राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने भूमि के नामान्तरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था के लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति घर बैठकर भूमि के नामान्तरण के लिए स्वयं अपना आवेदन पत्र भरकर संबंधित न्यायालय में दायर कर सकता है।
राजस्व राज्यमंत्री ने खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें खातेदारों, सहखातेदारों के अंश का निर्धारण करने के लिए इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि खातेदारों एवं सहखातेदारों के अंश निर्धारण एवं शीडिंग के फलस्वरुप भूमि संबंधी विवादों में काफी कमी आएगी। इसके साथ ही अनियमित ढंग से भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लग सकेगी। राजस्व मंत्री ने सभी राजस्व ग्रामों के भूखण्डों को यूनिक कोड आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 06.50 लाख राजस्व वादों के सापेक्ष करीब 06 लाख वादों में विवादित भूखण्डों को विवरण अंकित किया जा चुका है। उन्होंने अवशेष कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के पूर्ण हो जाने से काई भी व्यक्ति अथवा उद्यमी भूमि क्रय करने से पहले राजस्व परिषद के पोर्टल पर यह जांच कर लेगा कि खरीद हेतु प्रस्तावित भूमि वादग्रस्त या बंधक तो नहीं हैं। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान सरकार किसानों तथा लोगों की भू राजस्व संबंधी कठिनाइयों के निराकरण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।
