रायपुर.राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2017 से मिलेगा। शनिवार को रमन मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की राशि एरियर्स के रूप में दी जाएगी। इसके भुगतान की प्रक्रिया बाद में तय की जाएगी।
सातवें वेतनमान पर सुझाव देने के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6050 के स्थान पर 15600 रुपए होगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 2.57 गुना की वृद्धि होगी। वेतनमान देने से राज्य सरकार के खजाने पर एक साल में लगभग 35 सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के स्थान पर नया वेतन मैट्रिक्स लागू होगा। कर्मचारियों के लिए लागू सभी वर्तमान 17 ग्रेडों को नए वेतन मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा। राज्य के पेंशनरों को भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के बाद अनुशंसा का लाभ दिया जाएगा।
संभावित वेतन जो मिलेगा
पे बैंड ग्रेड पे मूल वेतन अब मिलेगा
49740 8700 58440 1,50,500 रु.
43210 8700 5 1910 1,33,500 रु.
20520 6600 27120 69,700 रु.
5200 1800 7000 18000 रु.
49740 8700 58440 1,50,500 रु.
43210 8700 5 1910 1,33,500 रु.
20520 6600 27120 69,700 रु.
5200 1800 7000 18000 रु.
