एमपी में आज प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपना पांचवां बजट पेश किया है ,उसमें चुनाव की छाया के साथ ही जून में हुए किसान आंदोलन के बाद से नाराज किसानों को साधने की कोशिश करते हुए किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
उल्लेखनीय है कि अल्पकालिक कर्ज चुकाने को चूककर्ता किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है. इस बजट में ग्रामीण के साथ ही शहरों को भी साधने की कोशिश कर संतुलन रखने का प्रयास किया गया है.पीने के पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2,986 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 697 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
इसी तरह 5987 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण की मंजूरी के साथ इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस-वे के निर्माण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है. इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू करने का वादा किया गया है.मध्य प्रदेश के 7 शहरों में स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं उद्योगों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए और सड़क निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
