नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दूरसंचार कंपनी एयरटेल को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अपने दूरसंचार ग्राहकों का ई-केवाईसी सत्यापन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि प्राधिकरण ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में ई-केवाईसी निलंबन के आदेश को कायम रखा है।
जानकारी के मुताबिक देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी को यूआईडीएआई से कुछ शर्तों के साथ यह राहत मिल गई है, जबकि कंपनी ने अपने ग्राहकों के 55.63 लाख मूल खातों में 138 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी फिर से स्थानांतरित कर दिया है। यूआईडीएआई ने इस बारे में अपना दूसरा अंतरिम आदेश जारी किया। प्राधिकरण ने ग्राहकों की सुविधा के मद्देनजर यह कदम उठाया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा मोबाइल सिम सत्यापन की 31 मार्च की समयसीमा भी पास आ रही है। प्राधिकरण इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग से इस बारे में 10 जनवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद राय बनाएगा।
