नई दिल्ली: एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की योजना की सफलता के बाद अब सरकार एक अप्रैल 2016 से इसी तरह का कार्यक्रम केरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए करने जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मिट्टी के तेल की खरीद बाजार मूल्य पर करेंगे और इसकी सब्सिडी का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई राज्य सरकारें केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को चुने गए जिलों में लागू करने के लिए आगे आई हैं। यह योजना एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में, हरियाणा के पानीपत और पंचकूला, हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन और उना और झारखंड के छतरा, गिरिडीह, पूर्व सिंहभूम, हजारीबाग, जमात्रा तथा खूंटी में शुरू की जाएगी।
इसके अलावा यह योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हर्दा, खंडवा तथा बरहनपुर, महाराष्ट्र के अमरावती और लातूर, पंजाब के तरनतारन, पठानकोट और मोहाली तथा राजस्थान के झुंझूनू तथा कोटा में भी शुरू की जाएगी।
