नई दिल्ली। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को 15 नवंबर से गैस सब्सिडी अब सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिये उनके पास आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को नये रूप में शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को शुरू में मध्य नवंबर से 54 जिलों में फिर से शुरू किया जायेगा और एक जनवरी 2015 से इसे शेष देश में लागू कर दिया जायेगा। पिछली संप्रग सरकार ने इस योजना को आधार से जोड़ दिया था जिसकी वजह से कुछ कानूनी मुद्दे उठ खड़े हुये थे, जिसकी वजह से इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि इसलिये हमने यह फैसला किया है कि जिनके पास आधार कार्ड है उनके साथ ही जिनके पास बैंक खाता है उन्हें भी एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जाये। ऐसे एलपीजी ग्राहक जिन्होंने प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोला है उन्हें भी एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की नई संशोधित योजना के तहत शामिल किया जायेगा। अब तक ऐसे 6 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। जेटली ने कहा कि नई योजना को एक मिशन के तौर पर चलाया जायेगा और पहले इस योजना में एलपीजी ग्राहकों को जो परेशानी हुई थी उसे अब दूर किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किसी भी ग्राहक को एलपीजी सब्सिडी मिलने में परेशानी नहीं हो। एजेंसी
