लखनऊ : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उत्तर प्रदेश राज्य सचिव मण्डल ने केन्द्र की भाजपा सरकार की उस घोषणा का विरोध करते हुए निंदा की है जिसमें एससी, एसटी एक्ट पर आर्डिनेंस न लाने की घोषणा की गयी है। एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने अध्यादेश लाने का आश्वासन दिया था जिससे अब वह मुकर रही है। उप्र में जिस तरह दलितों पर हमले और उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही हैं और उच्चतम न्यायालय के फैसले से दलित विरोधियों का मनोबल और बढ़ा है। इससे अध्यादेश लाने की जरूरत साबित होती है। माकपा राज्य सचिव मण्डल ने कहा है कि केन्द्र सरकार को अपने पूर्व आश्वासन को पूरा करना चाहिए और एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को शून्य करने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए।
