सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट से अपने पांच-पांच शीर्ष विक्रेताओं के नाम, पसंदीदा विक्रेताओं के उत्पादों की सूची और उनको दिए जाने वाले समर्थन का ब्योरा मांगा है। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इन कंपनियों को अलग-अलग प्रश्नावली भेजकर इनसे पूंजी संरचना, कारोबारी मॉडल और उत्पाद सूची प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी जानकारियां भी मांगी है। कन्फेडरन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की शिकायतों के बाद इन कंपनियों को प्रश्नावाली भेजी गई है। कैट ने शिकायत में कहा था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की ‘त्योहारी सीजन सेल’ शुरू हो गई है, जो सरकार की एफडीआई नीति का उल्लंघन है। साथ ही आरोप लगाया है कि ये कंपनियां अनुचित गतिविधियों का अनुसरण कर बाजार बिगाड़ने वाली कीमतें पेशकश कर रही हैं। हालांकि, इस संबंध में भेजे गए ई-मेल का अमेजन और फ्लिपकार्ट ने जवाब नहीं दिया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट
वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि जब हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूएसए के अमेजन तक पहुंच सकते हैं तो भारत में अमजन को अनुमति देने की आवश्यकता क्या है? व्यापारी हमारी संस्कृति का एक ठोस आधार हैं और अमजन उसे नष्ट कर देगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि वॉलमार्ट के साथ भी यही दिक्कत है।
बाजार बिगाड़ने वाली कीमतों की जांचवाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ बाजार बिगाड़ने वाली कीमत मामले की जांच हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इन कंपनियों के मंच से जुड़े पेमेंट गेटवे की जानकारियां भी साझा करने को कहा गया है। एफडीआई नीति के प्रमुख प्रावधानों के तहत, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। हालांकि, इन्वेंट्री आधारित मॉडल की अनुमति नहीं है।
