नई दिल्लीः देश में कालेधन के प्रवाह पर लगाम लगाने के प्रयासों में जुटी सरकार इलैक्ट्रॉनक वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नैट बैंकिंग के जरिए होने वाले लेनदेन पर आयकर में छूट देने की तैयारी कर रही है। देश में इलैक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन को गति देने के लिए तैयार मसौदे में इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इसमें व्यय के कुछ हिस्से को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को आयकर में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह छूट इलैक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारियों को भी दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कारोबारी ई-ट्रांजैक्शन का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार करेगा तो उसे आयकर में छूट का लाभ मिल सकता है। इसमें सभी ई-ट्रांजैक्शनों के मूल्यवद्र्धित कर (वैट) में एक से दो प्रतिशत तक की कमी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने चालू वित्त वर्ष के बजट भाषण में कहा था कि इलैक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कालेधन के प्रवाह पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा था कि सरकार नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करना चाहती है और बैंकिंग तंत्र के जरिए लेनदेन को बढ़ावा देना चाहती है और कालेधन के प्रवाह को काबू करने का भी यह एक तरीका हो सकता है। जेतली ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय के पास रूपे डैबिट कार्ड होना चाहिए और डैबिट या क्रैडिट कार्ड से लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए शीघ्र उपाय किए जाएगें।
