कश्मीर घाटी में एक असामान्य रहस्य बना हुआ है. कई लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या होने वाला है? कई नामचीन नेताओं ने भी ट्वीट करके सरकार से मांग की है कि वह स्थिति स्पष्ट करें, लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं. वहीं, राज्य में पैरा मिलिट्री के 10 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है.
कश्मीर घाटी में लोग मूलभूत जरूरत के सामानों को घरों में जमा कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि उनके पिता और नेशनल कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और उन्हें बताया है कि घाटी के लोगों को घबराहट हो रही है.
फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से अपील की है कि वे बयान जारी करें और लोगों को आश्वस्त करें. वहीं, सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से दवा और खाने के सामानों के स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इसके बाद ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कश्मीर में कानून-व्यवस्था की भारी समस्या होने वाली है. लोग पेट्रोल पंप के बाहर भी लाइन में खड़े दिखे ताकि तेल के स्टॉक जमा कर सकें.
वहीं, पुलिस ने कई अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया है. जमात-ए-इस्लामी के स्थानीय प्रमुख अब्दुल हामिद फयाज सहित 150 एक्टिविस्ट पर कार्रवाई की गई है. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रॉन्ट के यासिन मलिक को भी हिरासत में लिया गया. इसके बाद अलगाववादियों की ओर से बंद बुलाया गया है.
शुक्रवार की रात श्रीनगर के लोगों ने आसमान में बाकी दिनों से अलग गतिविधियों को नोटिस किया. फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर गरजते दिखे. बीते महीने सिविल सर्विस से इस्तीफा देने वाले शाह फैसल ने भी ट्वीट करके कहा- हम बीती रात सोए नहीं और नहीं जानते कि अगली सुबह जीवित उठेंगे. लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं. कोई बताएगा क्या होने वाला है? कश्मीर शांति चाहता है.
वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्य पाल मलिक ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सुरक्षाबलों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि चुनाव आयोग की स्पेशल टीम अगले कुछ दिनों में कश्मीर का दौरा करने वाली है.
अलगाववादियों की गिरफ्तारी और सुरक्षाबलों की तैनाती को लोग सुप्रीम कोर्ट में धारा 35ए को लेकर होने वाली सुनवाई से भी जोड़ रहे हैं. इसी हफ्ते कोर्ट में 35ए को लेकर सुनवाई होगी जहां सरकार इस मुद्दे पर अपना स्डैंट रख सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस दौरान मौखिक तौर से अपना पक्ष रखने वाली है.
