भोपाल: कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसने इसका नाम वचन पत्र दिया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख़्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। सबसे ख़ास है, 81 लाख किसानों का 75 हजार 800 करोड़ कर्ज़ माफ़ करने का वादा साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे। पार्टी ने अपने वचन पत्र में महिला सुरक्षा और महिलाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया है। 112 पेज के इस वचन पत्र में 973 घोषणाएं हैं। पार्टी का फोकस इनमें से 75 घोषणाओं पर है। कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, sc-st, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य, व्यापारी और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने का वादा जनता से किया गया है। साथ ही 81 लाख किसानों को फायदा देने के लिए 75 हजार आठ सौ करोड़ का कर्ज़ माफ़ करने का एलान किया गया है। किसानों को डीजल-पेट्रोल ख़रीद में छूट मिलेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस का जनता से एक बड़ा वादा है कि वो आवास अधिकार कानून लाएगी। इसमें सरकार ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करेगी। इसी के साथ मुफ्त इलाज की सुविधा,महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन, निराश्रित महिलाओं को पेंशन 300 से बढ़ाकर ₹1000 की जाएगी। कांग्रेस ने अपने इस वचन पत्र में धार्मिक मुद्दों को भी जगह दी है। उसने नर्मदा पथ बनाने का वादा किया है और नदियों की सफाई की घोषणा भी की है।
- विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा। स्वरोज़गार के लिए 4 हज़ार का अनुदान दिया जाएगा।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोला जाएगा।
- कांग्रेस के इस वचन पत्र में यूपीए सरकार के समय में बनाए गए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा लागू करने का वादा भी किया गया है।सिंचाई के लिए बिजली की दरों को आधा करने और नई फसल बीमा योजना लागू करने का प्रॉमिस भी पार्टी ने किया है।
- बेटियों की शादी के लिए 51 हज़ार की सहायता।
- मंडी शुल्क 1 फीसदी किया जाएगा।
- 7वां वेतनमान, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून, विधान परिषद का गठन।
- पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता।
- टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाएगा।
- बिजली चोरी के गलत प्रकरण वापस किए जाएंगे।
पार्टी ने कहा है अगर वो सत्ता में आयी तो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के साथ किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी।साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे।
