नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि स्विटजरलैंड ने स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर भारत को अपने यहां के बैंकों में अवैध धन जमा कराने वाले भारतीयों के बारे में सूचना देने पर सहमति जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा स्विट्जरलैंड की सरकार खुफिया एजेंसियों द्वारा भारतीय नागरिकों के विदेशी बैंक खातों के बारे में पेश किए जाने वाले ब्यौरे की सत्यता की पुष्टि भी करने को तैयार है। यहां संवाददाताओं से बातचीत में जेटली ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने एचएसबीसी तथा लिकटेंस्टाइन संबंधी सूचियों से संबंधित सूचनाएं भारत को देने को तैयार है बशर्ते भारतीय अधिकारी संबंधित मामले में अपनी ओर से संग्रहीत स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। जेटली ने कहा कि भारत सरकार विदेशी सरकारों से कर संबंधी सूचनाएं हासिल करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है़, विदेशों में रखा गया काला धन भारत वापस लाया जाएगा। स्विटजरलैंड और भारत के अधिकारियों की इसी सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्विटजरलैंड सरकार ने भारत को बैंकिंग सूचनाओं के बारे में किए गए आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से मदद करने पर सहमति जताई है। इससे पहले स्विटजरलैंड सरकार ने उक्त सूचियों में उल्लिखित नामों से संबंधित कोई सूचना देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि यह सूचियां चुराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। जेटली ने कहा कि ये सूचियां दरअसल अन्य देशों से समुचित माध्यमों के जरिए प्राप्त की गई हैं। एजेंसी
