नई दिल्ली। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे है, सियासी घमाशान बढ़ता जा रहा है। राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर प्रहार किया है। आरोप लगाया है की जम्मू-कश्मीर में रिलायंस इंश्योरेंस के माध्यम से अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर एक बार फिर से प्रहार करते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री का ‘सदाबहार दोस्त’ होने पर किसी व्यक्ति को बगैर किसी अनुभव के ना सिर्फ ‘1,30,000 करोड़ रुपये’ का राफेल सौदे का अनुबंध मिल सकता है, बल्कि किसी राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर उसकी कंपनी का बीमा खरीदने के लिए दबाव भी डाला जा सकता है। राहुल गांधी राफेल सौदे से जुड़ी ऑफसेट डील अनिल अंबानी की कंपनी को दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं। राहुल ने एक ट्वीट में कहा कि जब आपका ‘बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर’’ (सदाबहार मित्र) प्रधानमंत्री हो, तो आपको 1,30,000 करोड़ रुपये की राफेल डील भी बगैर किसी अनुभव के मिल सकती है, लेकिन और भी चीजें हैं। जाहिर तौर पर, जम्मू-कश्मीर के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों पर भी आपकी ही कंपनी से स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए दबाव डाला जाएगा। खबर में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को चुना। जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लायी गयी बीमा पॉलिसी के जरिए उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि यह योजना निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा लाई गई ग्रुप मेडिकल हेल्थ बीमा योजना निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद लागू की गयी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर गये मुरैना में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाया है। इस सरकार ने राफेल पर भी देश के साथ छलावा किया है। अम्बेडकर स्टेडियम में आदिवासी एकता परिषद के सम्मेलन को सम्बोधित करते गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने पर आदिवासी अधिकार विधेयक लागू किया जायेगा। मालूम हो कि इन तीनों राज्यों में नवम्बर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, ‘यदि आप अमीरों की मदद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसके साथ ही किसानों और समाज के गरीब तबकों की भी सहायता करें। यदि अमीरों के तीन लाख करोड़ रुपये माफ किये जा सकते हैं तो किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस प्रकार की राहत क्यों नहीं दी जा सकती।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आदिवासी विधेयक आपको कोई तोहफा नहीं है, बल्कि यह आपका अधिकार है। आदिवासी लोगों को जमीन, पानी और जंगल पर उनका अधिकार अवश्यक मिलना चाहिये।’
