नई दिल्ली. आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला लेने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार अपने अगले कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है. विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर फैसला लिया जा सकता है. लोकसभा चुनाव 2019 के पहले सातवें वेतन आयोग के जरिए एनडीए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है. बताते चले कि सातवें वेतन आयोग के फैसले से केंद्र के 68 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
मीडिया रिर्पोटों के अनुसार मोदी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग के जरिए न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लेगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने का फैसला लिया जाएगा. बता दें कि अभी ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18000 है. जिसे बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है. इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 3.68 प्रतिशत किया जाएगा. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय सातवें वेतन आयोग के जरिए वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. आम चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का वोट हासिल करना चाहेगी.
