नई दिल्ली : केंद्र सरकार पर लोकपाल कानून को कमजोर करने के समाजसेवी अन्ना हजारे के आरोपों के एक दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इस कानून को कारगर बनाया है। डॉ. सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 12वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पहले जो कानून बनाया गया था वह जल्दबाजी में बना था और वह अपर्याप्त था। उसमें न्यायविद् शब्द को भी परिभाषित नहीं किया था। मोदी सरकार ने इसमें संशोधन करके इसे कारगर बनाया है। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण लोकपाल नहीं नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति के लिए चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष होना अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सूचनाओं को छिपाने में विश्वास नहीं रखती और वह पारदर्शिता के लिए सभी संस्थाओं को मजबूत कर रही है।
