गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देकर राज्य के लोगों को नए साल का सबसे ख़ास तोहफा दिया है। सीएम ने राज्य की जनता को ख़ास सौगात दी है और जिसके बाद लोकसभा में इसका असर देखने को मिल सकता है।
केंद्र सरकार के आदेश और दोनों सदनों में आरक्षण बिल पास होने के बाद अब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। आज सीएम विजय रुपानी ने यह एलान किया और कहा की लोगों को नौकरी और शिक्षा दोनों जगहों पर ग़रीबों को 10 % आरक्षण दिया जायेगा।
सीएम विजय रुपानी का बड़ा एलान
केंद्र सरकार के एलान और दोनों सदनों में आरक्षण बिल पास होने के बाद अब गुजरात ने भी गरीब लोगों को आरक्षण देना का एलान किया है। बता दें फैसला करने के बाद अब गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एलान किया है कि राज्य में कल यानी 14 जनवरी से 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू हो जाएगा. 10% आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल अपनी मंजूरी दे दी थी।
आरक्षण का आकड़ा
अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूद समय में आरक्षण 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा के ऊपर है. भारत में अभी तक 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अब 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण को मिलाकर 59.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था हो गई है. ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा जातिगत आरक्षण नहीं दे सकता. (अपवाद, तमिलनाडु में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है) आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है.
