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केजरीवाल के लिए बड़ा झटका, केंद्र ने दिल्ली सरकार के 14 बिल लौटाए

arvind-kejriwal-56063f864fe39_lएजेंसी/ नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसके द्वारा मंजूरी के लिए भेजे 14 बिलों को वापस कर दिया है। बिल वापस भेजने के पीछे तर्क दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने इन बिलों को भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया के तहत विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले विधायी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजना होता है, लेकिन उपराज्यपाल के जरिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे बिना पहले विधानसभा में विधेयकों को पारित कराया गया। दिल्ली सरकार के इस तर्क को भी गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है कि विधेयकों को पारित कराने के बाद भी अनुमोदन लेने का नियम है।

क्या केंद्र दिल्ली का हेडमास्टर है : केजरी

सीएम केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा, केंद्र सरकार बेवजह टांग अड़ा ही है, क्योंकि प्रक्रिया के तहत सभी बिल गृह मंत्रालय को भेजे गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी खुद काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र दिल्ली सरकार का हेडमास्टर है?

बिल लौटाना दुर्भाग्यपूर्ण : भारती

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा, केंद्र का बिलों को लौटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर प्रक्रिया सही नहीं थी तो ये बिल उसी समय वापस भेजे जाने चाहिए थे, आखिर केंद्र सरकार इन्हें पिछले एक साल से अपने पास क्यों लटकाए रही।

गृहमंत्री से मिले थे आप नेता

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष आर एन गोयल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे और उनसे मांग की थी कि इन बिलों को पास करा दिया जाए।

एलजी ऑफिस ने किया खंडन

दिल्ली सरकार के 14 बिलों को लौटाने की खबरों का एलजी ऑफिस ने खंडन किया है। एलजी ऑफिस ने कहा है ये खबर गलत है।

ये बिल लौटाए

-दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलजी बिल, 2015

-दिल्ली स्कूल बिल, 2015 (खातों का वेरिफिकेशन और अतिरिक्त शुल्क की वापसी)

-दिल्ली स्कूल शिक्षा बिल (एमेडमेंट), 2015

-दिल्ली एमेडमेंट बिल (सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए अधिकार)

-वर्किंग पत्रकार, अखबार कर्मचारी और अन्य प्रावधान बिल

-न्यूनतम मजदूरी एमेडमेंट बिल

-आपराधिक प्रक्रिया संहिता

-बच्चों को मुफ्त जरूरी शिक्षा अधिकार बिल

-दिल्ली जनलोकपाल बिल

-दिल्ली विधानसभा के विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित बिल

-दिल्ली विधानसभा के मंत्रियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित बिल

-दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्ते संबंधित बिल

-दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्ते संबंधित बिल

-दिल्ली के चीफ व्हीप के वेतन और भत्ते संबंधित बिल

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