प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर प्लास्टिक मनी चलेगी। इसके लिए प्रदेश भर में राशन की जितनी दुकानें हैं, वहां प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) की व्यवस्था की जाएगी। इससे राशन खरीदने के बाद ग्राहक डिपो होल्डर को कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने राशन की दुकानों पर सिस्टम इंटिग्रेटेड मॉडल के तहत पीओएस की व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी।
केंद्र सरकार ने कुछ माह पहले सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वह राशन की दुकानों को कैशलेस बनाने की दिशा में कदम उठाए। इस दिशा में कदम उठाते हुए गुजरात ने राशन की सभी दुकानों को कैशलेस कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश सरकार को राशन की दुकानों को कैशलेस करने के लिए तीन विकल्प सुझाए थे।
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पहला था स्टेट परचेज मॉडल जिसके तहत प्रदेश सरकार स्वाइप मशीनों की खरीद कर इसे राशन की दुकानों को पर उपलब्ध कराएगी, दूसरा माडल था सिस्टम इंटिग्रेटेड मॉडल जिसके तहत स्वाइप मशीन किराये पर ली जाएगी, तीसरा विकल्प था कि राशन विक्रेता खुद ही स्वाइप मशीन की व्यवस्था करेगा।
वित्त विभाग ने सिस्टम इंटिग्रेटेड मॉडल के तहत राशन की दुकानों पर स्वाइप मशीन लगाने की मंजूरी थी। कैबिनेट ने भी बृहस्पतिवार को राशन की दुकानों को सिस्टम इंटिग्रेटेड मॉडल के तहत स्वाइप मशीन लगाने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विभाग की ओर से राशन की दुकानों पर स्वाइप मशीनें लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। स्वाइप मशीन लगाने वाली कंपनी को प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब के कमीशन दिया जाएगा।
