नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दे दी जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के मुद्दों का समाधान करते हुए भविष्य में स्थायी खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी।” मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ”2019 नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है ताकि निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी जिसे 2008 में घोषित किया गया था।
