कैबिनेट के इस फैसले से तमाम राशनकार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने राशन को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। आगे पढ़िए क्या होगा फायदा… राज्य खाद्य योजना के कार्डधारकों को नवंबर माह से गेहूं और चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर धनराशि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे उनके खाते में जाएगी। कैबिनेट ने राज्य खाद्य योजना के लगभग 11 लाख कार्डधारकों को नवंबर से डीबीटी का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को मिलने वाली चीनी की सब्सिडी भी खाते में डाली जाएगी। प्रदेश में राज्य खाद्य योजना अक्तूबर, 2015 से लागू है। इस योजना में 11 लाख कार्डधारक शामिल हैं। योजना नवंबर 2016 में बंद हो गई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मई, 2017 से योजना फिर से शुरू हुई थी, लेकिन चावल और गेहूं की कीमतों कुछ इजाफा कर दिया था। वर्तमान इस योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 8.60 रुपये प्रतिकिलो की दर से पांच किलो गेहूं और 15 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल वितरित की जाती है।
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नवंबर से अब कार्डधारकों को चावल और गेहूं की मात्रा के मूल्य के बराबर की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य खाद्य योजना के कार्डधारकों के खाते में लगभग दो सौ रुपये की सब्सिडी जाएगी। इसके अलावा अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से एक किलो चीनी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के कार्डधारकों को एक नवंबर से चीनी की मात्रा के बराबर की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। योजना की समीक्षा छह माह के बाद की जाएगी।
