कोकीन लेते हैं राहुल गांधी, डोप टेस्ट में हो जाएंगे फेल : सुब्रमण्यम स्वामी
चंडीगढ़ : पंजाब में नशे के कारोबार पर लगाम के लिए उठाए गए कदमों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य करने के बाद राजनीति तेज हो गई है। अकाली दल नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और भाजपा सांसद सुब्रह्मणम स्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हरसिमरत ने कहा कि जो नेता 70 प्रतिशत पंजाबियों को नशेड़ी बता रहे हैं उनको पहले अपना डोप टेस्ट करवाना चाहिए। स्वामी ने तो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोकीन लेते हैं और डोप टेस्ट हो तो फेल हाे जाएंगे।
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नशे के मुद्दे पर राजनीति कर जिस तरह पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। उन्हाेंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 70 फीसद पंजाबियों को नशेड़ी बताने वाले खुद नशेड़ी हैं और उनका डोप टेस्ट होना चाहिए। दूसरी अोर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पंजाब में नशे के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी खुद कोकीन लेते हैं और उनका डोप टेस्ट हो तो वह इसमें फेल हो जाएंगे। स्वामी ने हरसिमरत कौर बादल के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हरसिमरत का यह कहना बिलकुल सही है कि पंजाबियों को नशेड़ी बताने वालों का पहले डोप डेस्ट हाेना चाहिए।
गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद कर्मचारी संगठन भी मुखर हो गए। अब कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद भी सेवा के दौरान हर स्तर पर कर्मचारियों का डोप टेस्ट होगा। प्रमोशन से भी डोप टेस्ट किया जाएगा।ड्रग तस्करों को फांसी की सजा देने के प्रावधान के प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह दूसरा बड़ा कदम उठाया। पंजाब में पिछले 34 दिनों में नशे से 47 युवाओं की मौत हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही कहा है मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और विधायकाें का भी डोप टेस्ट होना चाहिए। पंजाब सिविल सेक्रेट्रिएट एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके खैहरा ने कहा कि हमें कर्मचारियों के डोप टेस्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, हमारी मांग है कि वह इस बारे में नोटिफिकेशन में सीएम, मंत्रियों, विधायकाें, पार्टी के प्रधानों व उनके कार्यकर्ताअों को भी शामिल किया जाए।
