नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 214 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किए जाने से देश के चालू खाते के घाटे (कैड) पर मामूली असर होगा और इसमें 70 करोड़ डॉलर तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप के अनुसार कोयले के अतिरिक्त आयात से कैड पर असर होगा। हालांकि इस आयात बिल में बढ़ोतरी के ज्यादातर हिस्से की भरपाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतों में कमी से हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान कोयला आयात बिल 6.9 अरब डॉलर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को 1993 से विभिन्न कंपनियों को आवंटित 218 में से 214 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द कर दिया था। दावा किया गया है कि कंपनियों ने इन ब्लाकों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। एजेंसी
