दावोस : कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार द्वारा कोयला नीलामी के लिए अध्यादेश का मार्ग अपनाने को लेकर निवेशकों में कोई चिंता नहीं है। इस सारी प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों को रॉल्यटी और नीलामी आदि से 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि मिलेगी। गोयल ने यहां विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान गोयल ने यहां अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान कोयला और बिजली क्षेत्रों के मौजूदा और संभावित निवेशकों के साथ कई बैठकें कीं। मंत्री ने कहा, बोली प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी और बोली के जरिए हासिल की गई सभी खानों की कानूनी मान्यता होगी और ये कभी गलत नहीं होगी। मुङो नहीं लगता कि किसी भी निवेशक में किसी तरह की चिंता है। नीलामी से मिलने वाले राजस्व के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा, नीलामी से आने वाला सारा राजस्व या तो राज्यों को जाएगा या कम बिजली कीमतों के रूप में आम लोगों तक पहुंचेगा। रायल्टी और नीलामी प्रक्रिया से अगले तीन साल में पूर्वी राज्यों को 100 अरब डॉलर से अधिक राशि मिलेगी। खासकर पश्चिम बंगाल, आेडिशा, झारखंड, छत्तीसगढम्, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार को इससे लाभ होगा।
महाराष्ट्र और आंध्र ने निवेशकों को किया आमंत्रित
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्हें राज्य में अनुकूल व्यापार माहौल और जल्दी-जल्दी मंजूरियां उपलब्ध कराने का वादा किया है। वहीं आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हुए कहा है कि यह राज्य प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और बुनियादी ढांचे से लेकर तेल रिफाइनरियों तक में निवेश के मौकों की पेशकश करता है। विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन में भाग लेने यहां आए फडणवीस ने कहा, एक तरफ तो हम समूचे व्यापार माहौल को सुधार रहे हैं वहीं हम 24 घंटे बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं आंध्र के मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, मैं दुनिया भर के सभी निवेशकों से अपील कर रहा हूं। मेरा संदेश यही है कि भारत पर विचार करते समय आंध्र प्रदेश पर भी विचार करें। एजेंसियां
