मोहाली के गांव चिल्लां में रेलवे के लिए कई साल पहले अधिगृहीत की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को न देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अदालत के आदेश पर भी भुगतान न करने पर किसान अदालत के मुलाजिम की मौजूदगी में एसडीएम दफ्तर का फर्नीचर, कंप्यूटर व अन्य सामान ट्रॉलियों में भरकर ले गए। किसानों ने सारा सामान अपने गांव में रख लिया है। हालांकि सरकारी बोलेरो जीप अटैच होने से बच गई।अदालत में केस दायर करने वाले याची गांव चिल्ला निवासी दर्शन सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा गांव 2001 में रेल लाइन के लिए जमीन अधिगृहीत की गई थी। इस दौरान गांव चिल्लां व रायपुर खुर्द के बलदेव सिंह, मनसा सिंह, बत सिंह, हरि ओम, उजागर सिंह, अवतार सिंह, रणधीर सिंह व कई और कई लोगों की जमीन एक्वायर हुई थी। उस समय किसानों को जमीन का मुआवजा छह लाख रुपये प्रति एकड़ दिया गया था, लेकिन कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। वह इस मामले को अदालत ले गए थे।
