पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के लिए इस बजट में अच्छी खबर है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में मैन्युक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वह कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी को 15 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव कर रहा हूं. इसी तरह मोबाइल के कुछ पार्ट और एसेसरीज पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी और टीवी के कुछ पार्ट पर भी ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई. इससे देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.’
घरेलू मैन्युफैक्चरर और एसेम्बलर्स ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इन उपायों से घरेलू उद्यमियों का भरोसा बढ़ेगा. हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि इसका तात्कालिक असर यह होगा कि मोबाइल की कीमतें बढ़ जाएंगी जिसका असर कंज्यूमर की जेब पर होगा.
देश में खासकर चीन और अन्य एशियाई देशों से आयात को हतोत्साहित करने के लिहाज से 10 से ज्यादा सेक्टर की कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है. इनमें मोबाइल के अलावा फर्नीचर, लाइटिंग, घडि़यां, खिलौने और सिगरेट लाइटर जैसे सामान शामिल हैं. इस तरह इस बार के बजट प्रस्ताव घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ‘संरक्षित’ करने के लिए अब तक के सबसे व्यापक कदम उठाए गए हैं.
ये हैं देसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने वाले प्रावधान
1. फूड प्रोसेसिंग उद्योग में क्रैनबरी जूस के लिए कस्टम ड्यूटी को पांच गुना तक बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. ऑरेंज जूस पर कस्टम ड्यूटी 30 से बढ़ाकर 35 फीसदी और अन्य सभी फलों-सब्जियों के जूस पर कस्टम ड्यूटी को 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.
2. परफ्यूम और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली अन्य कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 20 फीसदी कर दी गई है.
4. सिल्क फाइबर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है.
5. मोबाइल फोन के चार्जर/एडाप्टर पर 10 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, पहले यह शून्य फीसदी थी.
6. फर्नीचर, लैंप, लाइटिंग फिटिंग के आयात पर ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर दी गई है. इसी प्रकार घड़ियों, खिलौनों, ट्राइसाइकिल, बच्चों के स्कूटर, पैडल कार, डॉल, पजल्स आदि पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है.
7. सनग्लासेज, कैंडल्स, पतंग, लाइटर, सेंट स्प्रे आदि पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है.
