प्रदेश सरकार सूबे में अब तक नियुक्त व कार्यरत सभी दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों को नियमित करने पर विचार कर रही है। ऐसे करीब 5700 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली कमेटी गुरुवार को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों व विकास प्राधिकरणों में 31 मार्च 1996 के बाद से अब तक नियुक्त काफी कर्मचारी दैनिक, संविदा या वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत हैं।
कर्मचारी संगठन इन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इनमें तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो रिक्त पद के सापेक्ष काम कर रहे हैं और सरकार हर साल इनके लिए वेतन का प्रावधान भी करती है। ऐसे कर्मियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की भी जरूरत नहीं होगी।
कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव न्याय अब्दुल शाहिद, प्रमुख सचिव वन संजीव सरन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निवेदिता शुक्ला वर्मा व सचिव नगर विकास एसपी सिंह आदि शामिल होंगे। यदि कर्मचारियों को विनियमित करने के प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसी साल अगस्त में जून 1991 के बाद से मार्च 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद के कर्मचारी तब छूट गए थे। अब सरकार इन्हें भी नियमित करने पर विचार कर रही है।
विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह 1900 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं।मुख्य सचिव समिति इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।
