पटना. बिहार पूरे बिहार में अगले साल से शराबबंदी का ऐलान कर वाहवाही लूट चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य के कांट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थाई नौकरी जैसी सुविधाएं देने का तोहफा दे सकते हैं. विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कांट्रैक्ट कर्मचारियों से वादा किया था कि वे उनकी स्थाई नौकरी की मांग को हरसंभव पूरा करेंगे.
नीतीश कुमार ने एक कमिटी गठित कर कांट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों का हल निकालने को कहा था. पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के नियमितीकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक कांट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थाई तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें काफी हद तक वैसी ही सुविधाएं दी जाएगी. अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट को लागू कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के दौरान कांट्रैक्ट कर्मचारियों से जो वादा कब पूरा करेंगे.
कांट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
1: 60 साल की उम्र तक कांट्रैक्ट होंगे. कांट्रैक्ट को हर साल रिनुअल नहीं कराना पड़ेगा.
2: बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
3: मेडिकल की सुविधा दी जाएगी.
4: यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा.
5: ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे.
6: कैजुअल लीव (CL) और अर्न लीव (EL) छुट्टी की सुविधा मिलेगी.
7: महिलाओं को प्रेग्नेंसी के लिए पांच महीने की छुट्टी मिलेगी.
8: पुरुषों को भी पिता बनने की छुट्टी मिलेगी.
9: चार साल में एक बार एलटीए मिलेगा.
10: 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सुविधा होगी.
चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. पांच महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी. बाद में सरकार ने कमेटी को अवधि विस्तार भी दिया था. मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कांट्रैक्ट शिक्षकों को चुनाव से पहले स्थाई करने की घोषणा कर दी थी. साथ ही वादा किया था कि वे अब कभी भी कांट्रैक्ट कर्मचारियों की बहाली नहीं करेंगे.
