नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है। कि गरीबी के कारण यदि कोई व्यक्ति भीख मांगता है। तो इसे अपराध नहीं माना जाए जाना चाहिए भिखारियों के मौलिक अधिकारों और भीख मांगने को अपराध नहीं मानने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। भिक्षावृत्ति से संबंधित किसी भी कानून में बदलाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों के नजरिए को समझने की जरूरत को भी अनिवार्य बताया गया है। हाईकोर्ट ने पहले हैरानी जताई थी कि कोई भी शख्स अपनी इच्छा से भीख मांगता होगा।
