नई दिल्ली। गरीबों के लिए मकान बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय सीमा में काम पूरा नहीं होने की संभावना के कारण दिल्ली सरकार 9 ००० मकानों का निर्माण बंद करना चाहती है। ये मकान पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत घोषित 67 784 सस्ते मकानों का हिस्सा हैं। ऐसे 3 6०० मकानों का निर्माण पहले ही रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए) मंत्रालय से 9 ०6० और मकानों का निर्माण नहीं कराए जाने की सलाह दी है। यदि सरकार प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो संप्रग सरकार की घोषित योजना के तहत बनने वाले मकानों की संख्या घटकर 55 124 रह जाएगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा ‘‘कांझीवाला में 3 6०० मकानों का निर्माण पहले ही रोक दिया गया है अब एचयूपीए मंत्रालय के पास और मकानों का निर्माण रोकने का प्रस्ताव भेजा गया है।’’ जून में सस्ते आवास की 17 परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से कहा था कि या तो काम में तेजी लाया जाए या फिर जिन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है उसे बंद कर दिया जाए। जेएनएनयूआरएम की शुरुआत 2००5 में हुई थी। इसका पहला चरण 2०12 में समाप्त होना था। 5० फीसदी काम पूर्ण नहीं हो पाने के कारण हालांकि इसकी समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2०14 की गई थी। अधिकारी ने कहा ‘‘अभी तक सिर्फ छह परियोजना पूरी हो पाई है। अब नई समय सीमा जून 2०15 की है। जो परियोजनाएं अवरुद्ध हैं उन्हें बंद कर देना ही अच्छा है।’’
