सावधान: इन 12 कामों पर नहीं मिलती भोलेनाथ से माफ़ी, भुगतने पड़ते हैं गंभीर परिणाम..
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, सतीश महाना और राज्यमंत्री सुरेश राणा ने बुधवार को फ्लैट खरीदारों, बिल्डर और तीनों प्राधिकरणों के साथ बैठक के बाद बृहस्पतिवार को जीबीयू में प्रेसवार्ता की। सुरेश खन्ना ने बताया कि आम्रपाली व जेपी दो ऐसे बिल्डर हैं, जिनके सबसे ज्यादा फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। दोनों ही बिल्डरों से बुधवार रात बात की गई।
उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचे कि आम्रपाली दो साल में अपने खरीदारों को पजेशन दे देगा। उसके लिए को-डेवलपर की अनुमति दी गई है। को-डेवलपर की नियम शर्तें तय कर दी जाएंगी। फ्लैट खरीदार को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, उन्होंने को-डेवलपर लाने की नियम-शर्तों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक खरीदारों को पजेशन न मिल जाए तब तक बिल्डर खरीदारों से पैसा नहीं मांगेगा। रजिस्ट्री के समय ही बकाया भुगतान देना होगा।
इसी तरह जेपी बिल्डर से बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि नवंबर से हर माह 600 खरीदारों को पजेशन देगा। जेपी के किसी भी प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदार को भी रजिस्ट्री के समय ही बकाया पैसा देना होगा।
इस संबंध में जब पूछा गया कि क्या बैंकों से बात कर ली गई है तो उन्होंने कहा कि 14-15 सितंबर तक फिर वे आएंगे उससे पहले बैंकों से बात कर ली जाएगी। इस दौरान नोएडा के विधायक पंकज सिंह, जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह, दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ देबाशीष पांडा, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व नोएडा प्राधिकरण के सीईओ अमित मोहन प्रसाद, डीएम बीएन सिंह, एसएसपी लव कुमार समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे।
72 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत
आम्रपाली बिल्डर के नोएडा व ग्रेनो स्थित कई प्रोजेक्ट में करीब 40 हजार फ्लैट खरीदार हैं, जबकि जेपी बिल्डर के 32 हजार फ्लैट खरीदार हैं। इस फैसले से खरीदार ईएमआई भरने से बच जाएंगे। हालांकि, जो खरीदार 95 फीसदी तक पैसा दे चुके हैं उन्हें कुछ खास राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनको अब पजेशन के समय ही 5 फीसदी भुगतान करना है। जिन्होंने 50-60 फीसदी तक भुगतान किया है, उन्हें राहत मिल सकेगी।