आपको यह जानकर अचरज होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने चार साल में नौ करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए, इनमें से 3.5 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत दिए गए. यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने शनिवार को दी.
इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में गत चार वर्ष में घरेलू रसोई गैस कनेक्शन की संख्या तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 तक देश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रहे नौ करोड़ परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण (एसईसीसी) सूची से छूटे वास्तविक गरीबों को शामिल किया जा रहा है. दिल्ली में योजना की शुरुआत में बीपीएल परिवारों की करीब 400 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया.
आपको बता दें कि ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है.फ़िलहाल पेट्रोलियम पदार्थ और शराब कारोबोर जीएसटी के दायरे से बाहर है. ट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई हैं और वैश्विक कीमतों के आधार पर ही घटती-बढ़ती रहती हैं। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है.
