वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत दी. इस मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि ये सब कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के कारण हो रहा है. चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी और समझदारी की वजह से ‘जीएसटी के क्रियान्वयन में सरकार द्वारा की गई गड़बड़ियों’ को ठीक किया जा रहा है.
पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘6 कांग्रेस राज्य वित्त मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी और समझदारी भरी सलाह से जीएसटी परिषद् सरकार द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों को सुलझा रही है. कल (गुरुवार) लिये गये फैसले काफी हद तक कांग्रेस के वित्त मंत्रियों द्वारा की गई पहल के कारण हुए.’’
पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया, ‘‘कांग्रेस के वित्त मंत्रियों की सक्रिय भूमिका के कारण लघु एवं मध्यम क्षेत्र को कुछ राहत मिली है.’’ दरअसल, छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बृहस्पतिवार को जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया.
इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाईयां एक प्रतिशत दर से GST भुगतान की कम्पोजिशन योजना का लाभ उठा सकेंगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी. पहले एक करोड़ रुपये तक के कारोबार पर यह सुविधा प्राप्त थी.
गौरतलब है कि गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्होंने जीएसटी काउंसिल से 75 लाख रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट देने का आग्रह किया है.
