लखनऊ : पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मामला उनके शासन काल के दौरान वर्ष 2010-11 में बेची गई 21 चीनी मिलों से जुड़ाबताया जा रहा है। इन चीनी मिलों को बेचे जाने से प्रदेश सरकार को 1,179 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पिछले साल आरोप लगाया था कि चीनी मिलें तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के इशारे पर बेची गई थीं। हालांकि मायावती ने दावा किया था कि चीनी मिलों को बेचने के लिए जो आदेश हुआ था, उस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हस्ताक्षर हैं।
मायावती सरकार पर आरोप है कि उन्होंने 21 चीनी मिलों को बेंचा। इनमें से 10 मिलें संचालित हो रही थीं। इन्हें बाजार की कीमतों से बहुत कम कीमत पर बेचा गया। यह चीनी मिलें 500 हेक्टेयर पर बनी थीं और तब इनकी कीमत दो हजार करोड़ रुपये थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को 12 अप्रैल 2018 को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि प्रदेश की जो भी 21 चीनी मिलें बेंची गईं, वह सब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गईं बोगस कंपनियों ने खरीदीं। जो चीनी मिलें खरीदी गईं उनमें से देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चित्तौनी और बाराबंकी की बंद पड़ी सात चीनी मिलें भी शामिल थीं। योगी सरकार ने इस मामले में जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें लिखा है कि संभव है कि दोषी प्रदेश के बाहर का भी हो सकता है इसलिए सीबीआई इसकी जांच करे। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि नीलाम की गईं 21 चीनी मिलों में विसंगतियां पाई गई थीं इसलिए अब सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है। सीबीआई ने सौंपे गए दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। वहीँ 2004-05 में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में सरकार ने भी 24 चीनी मिलें बेचने का प्रयास किया था लेकिन उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यह डील होने से रुक गई थी। अखिलेश यादव सरकार ने मायावती शासनकाल में हुए इस घोटाले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इस मामले में सीएजी ने अखिलेश सरकार को वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट भी सौंपी थी। हालांकि नवंबर 2012 में लोकायुक्त को यह जांच सौंपी गई थी, लेकिन तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने डेढ़ साल से ज्यादा समय तक जांच के बाद इसमें कोई घोटाला नहीं पाया था। सीबीआई इस घोटाले में राजनेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों की भूमिका की हर एंगल से जांच करेगी। सरकार ने सीबीआई को उस एफआईआर की कॉपी भी सौंपी है जो नवंबर 2017 में गोमती नगर थाने में कराई गई थी। इस एफआईआर में दो कंपनियां नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरासो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम था जिन्होंने चीनी मिलें खरीदी थीं। सूत्रों की मानें तो सरकार को जांच में ये दोनों कंपनियां बोगस मिली थीं। सीएजी जांच में भी चीनी मिलों की बिक्री को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया था।
