जम्मू-कश्मीर में जीएसटी से संबंधित संशोधित विधेयक अगले माह पारित किया जा सकता है। रियासत सरकार जून में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी है। दरअसल जम्मू-कश्मीर को अपने अलग संविधान के तहत कर लगाने का अधिकार मिला हुआ है।
रियासत को देश के संविधान में विशेष दर्जा हासिल है। इस विशेष दर्जे को बरकरार रखने के लिए रियासत सरकार इस बाबत अपना अलग कानून बनाने वाली है, ताकि जीएसटी को केंद्र की भावना के अनुरूप रियासत में भी लागू किया जा सके। इस बाबत अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। विधेयक का ड्राफ्ट बन रहा है।
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इस बाबत जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान राज्य सरकार के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि राज्य को विशेष दर्जा मिलने के कारण रियासत की सरकार एक अलग कानून बनाने की तैयारी में है जिससे कि जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
