रांची. झारखंड झारखंड सरकार ने मंगलवार को वर्षों से लंबित पड़े रांची मास्टर प्लान योजना 2037 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 2037 तक लगभग 36 लाख आबादी को वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक ग्रेटर नोएडा को नसीब हैं.
राज्य कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी है. साथ ही सरकार ने जीआरडीए को पांच सौ करोड़ रुपये देने की अपनी स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी है. राज्य कैबिनेट में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.
व्यापक हुई आश्रितों की परिभाषा जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की परिभाषा व्यापक कर दी गई है. कैबिनेट की बैठक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों की परिभाषा को भी व्यापक किया गया. अब दत्तक पुत्र और अविवाहित दत्तक पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में आएंगे.
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि अविवाहितकर्मी की मौत पर अविवाहित भाई और बहन आश्रित कहलाएंगे और तदनुसार लाभ के हकदार होंगे.
खुलेंगे 37 प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय
साथ ही राज्य सरकार ने अब 37 प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड आवासीय विद्यालय के गठन को भी मंजूरी दी है. राज्य में कुल 260 प्रखंड हैं, लेकिन 37 प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय नहीं है. राज्य सरकार ने केन्द्र को इस बाबत प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केन्द्र ने मंजूरी नहीं दी.
लिहाजा राज्य सरकार अब अपने मद से शेष 37 प्रखंडों में कस्तूरबा के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर मंजूरी दी है. राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अब राज्यकर्मियों को 212 की जगह 223 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट के बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 20 पर स्वीकृति की मुहर लगी. इसके अलावा यह भी तय किया गया कि झारखंड में राज्य खाद्य आयोग बनेगा. इसमें दो महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी.
