जीएसटी काउंसिल की नौंवी बैठक आज होगी वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक में जीएसटी प्रणाली के तहत करदाता इकाइयों पर नियंत्रण बातचीत का प्रमुख मुद्दा होगा। परिषद की पिछली चार बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस मुद्दे पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। आखिरी बैठक चार जनवरी को हुई थी।
राज्यों का कहना है कि डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली करदाता इकाइयां पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में हों। लेकिन केंद्र सरकार इस तरह का विभाजन नहीं चाहती है।
केन्द्र का मानना है कि राज्यों के पास सर्विस टैक्स वसूली के क्षेत्र में अनुभव नहीं है। जेटली दोहरी एजेंसियों की आडिटिंग तथा प्रत्येक करदाता की जांच के पक्ष में भी नहीं हैं।
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केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर रहा है।
वित्त मंत्री जेटली ने पिछले हफ्ते उम्मीद जताई थी कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक अप्रैल से लागू करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच जारी गतिरोध को सुलझा लिया जाएगा।
हालांकि उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही बाकी के गतिरोधों को दूर कर लिया जाएगा।
