एजेन्सी/नई दिल्ली।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अमरीका में पेटेंट दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाने वाली भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने में ‘संयम बरतने’ के बारे में अमरीका को दिए गए गुप्त आश्वासन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
आयोग के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार ने अमरीका-भारत व्यापार परिषद् को गुप्त आश्वासन दिया है कि वह अमरीका में पेटेंट दवाओं का जेनेरिक संस्करण बनाने वाली भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने में संयम बरतेगा।
इससे आम आदमी को सस्ती दवा नहीं मिलेगी। आयोग के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले वर्ष इस तरह की दो कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया गया। आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया में आई रिपोर्ट सही है तो यह लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
